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#MeToo कैंपेन के बाद सरकार का फैसला, महिला उत्पीड़न कानून की दूर की जाएंगी खामियां: सूत्र

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#Metoo कैंपेन के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई है. केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि #MeeToo कैंपेन में उठे सवालों और कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न पर मौजूदा कानून को परखा जाएगा. साथ ही उसकी खामियों को दूर कर नए कानून बनाया जाएगा. सूत्रों के अनुसार सरकार जल्द ही इस संबंध में मंत्रियों का एक समूह बनाने पर विचार कर रही है. बताया जा रहा है कि मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता मंत्रिमंडल के किसी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को सौंपी जाएगी.

सूत्रों का मानना है कि अगर #MeToo मामले को लेकर अगर मंत्रियों का समूह बनाया जाता है तो यह केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की कोशिशों को झटका माना जा सकता है. सूत्रों के अनुसार #Metoo के आरोपों से निपटने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से बनाई जा रही कमिटी को सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है.


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