Menu

देश
संचालकांना हटवण्याचा निर्णय तडकाफडकी का घेतला?: सुप्रीम कोर्ट

nobanner

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागातील (सीबीआय) वादाप्रकरणी संचालक आलोक वर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे. आलोक वर्मा यांचे अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय एका रात्रीत तडकाफडकी का घेण्यात आला ?, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने सरकारला विचारला आहे. उच्चाधिकार समितीची परवानगी न घेता हा निर्णय का घेण्यात आला, असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला आहे.

सीबीआयमधील संघर्षानंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत आणि या यंत्रणेवर नियंत्रण पुनर्स्थापित करण्यासाठी ‘सीबीआय’चे संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना या दोघांचे अधिकार काढून घेत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. या निर्णयाविरोधात वर्मा यांनी सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.

केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या तीन महिन्यांपासून सीबीआयच्या दोन अधिकाऱ्यांमध्ये वाद सुरु होता. मग सरकारने सीबीआयच्या संचालकांचे अधिकार काढून घेण्यापूर्वी उच्चाधिकार समितीची परवानगी का घेतली नाही, असा सवाल कोर्टाने विचारला.

केंद्रीय दक्षता आयोगाची बाजू मांडणारे तुषार मेहता यांनी कोर्टात सांगितले की, सीबीआयचे दोन वरिष्ठ अधिकारी गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करण्याऐवजी एकमेकांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा तपास करत होते. त्यामुळे दोघांकडील अधिकार काढून घेणे हे योग्य होते, असे त्यांनी कोर्टात सांगितले. अस्थाना आणि वर्मा यांची टीम एकमेकांच्या घरावर छापे टाकत होती. अशा परिस्थितीत केंद्रीय दक्षता आयोग जे राष्ट्रपती आणि संसदेला उत्तर देण्यास बांधील आहे त्याने पावले उचलणे गरजेचे होते. अन्यथा आयोगाने काहीच केले नाही, अशी टीका झाली असती असे मेहता यांनी सांगितले. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला आहे.