Menu

देश
देशातील पहिलं डिजिटल गाव नी राज ठाकरेंचे आरोप; काय आहे सत्य?

nobanner

विश्वास पुरोहित, हरिसाल (अमरावती)

अमरावतीपासून सुमारे ११५ किलोममीटर अंतरावर वसलेले हरिसाल गाव सध्या चर्चेत आहे. देशातील पहिले डिजिटल गाव म्हणून हरिसाल हे गाव ओळखले जाते. भाजपा सरकारने या गावावर जाहिरात देखील तयार केली. मात्र हे गाव खरंच डिजिटल झाले आहे का, याचा थेट हरिसाल येथे जाऊन घेतलेला आढावा…

राज ठाकरेंनी केला होता डिजिटल गावाचा उल्लेख

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हरिसाल गावाचा उल्लेख गुढीपाडव्यानिमित्त आयोजित मेळाव्यात केला होता. मनसेच्या नेत्यांनी गावातील नेमकी परिस्थिती काय आहे, याचे व्हिडिओ शुटिंग केले होते आणि हा व्हिडिओ राज ठाकरे यांनी जाहीर सभेत दाखवला होता.

गावात नेमकी परिस्थिती काय ?

हरिसाल गावात फेरफटका मारत असताना एक गॅरेज दिसले… तिथे तरुणांचा घोळका होता.. सर्व जण लॅपटॉपवर व्हिडिओ पहात होतो….मोफत वाय फायचा हा एकमेव फायदा..
हरिसाल गावात मोफत वाय- फायची सुविधा देणारे सात हॉटस्पॉट आहेत. जल्दीफाय या कंपनीने ही मोफत वाय-फायची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. या मोफत वाय-फाय सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करावे लागते. मात्र, रजिस्ट्रेशनन करताना अनेकदा तांत्रिक अडचण येत होती. तसेच गावातील तरुणांशी चर्चा केली असता काही दिवसांपूर्वी वाय- फायची सुविधा सुमारे एक आठवडा बंद होती, असे देखील समजले. अनेकदा वाय- फायवर इंटरनेट स्पीड मंदावते, अशी तक्रारही स्थानिक करतात. तर दुसरीकडे एकाच वेळी जास्त युजर्सने वाय-फायचा वापर केल्याने इंटरनेट स्पीड कमी होते, असे जल्दीफायचे कर्मचारी सांगतात.

गावात डिजिटल व्यवहार होतात का?
गावात डिजिटल व्यवहार होतात, असे दावा जाहिरातीत करण्यात आला. मात्र, गावात फेरफटका मारल्यास एकाही दुकानात डिजिटल व्यवहार होत नसल्याचे समोर येते. मोबाइल इंटरनेटला टूजी स्पीड आहे. त्यामुळे स्वॅप मशिनमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागतो, असे गावातील दुकानदार सांगतात. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या कर्मचाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, बँकेतर्फे गावात ७५० हून अधिक एटीएम कार्डचे वाटप करण्यात आले. यातील ४५० ते ५०० एटीएम कार्ड महिन्याभरात स्वाईप केले जातात. मात्र, या कार्डचा वापर फक्त बँकेच्या एटीएम केंद्रावरच करता येतो. रेंजअभावी स्वॅप मशिनचा वापर करता येत नाही. मोबाईल नेटवर्कमध्ये सुधारणा झाल्यास स्वॅप मशिनचा वाटप करणे शक्य आहे, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. याशिवाय डिजिटल व्यवहारांसाठी ग्रामस्थांची मानसिकताही बदलणे गरजेचे असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी नमूद केले.

गावातील शाळा व रुग्णालयातील परिस्थिती काय ?
गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ई- टेलिमेडिसिन केंद्र आहे. या केंद्रात २०१६ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत सुमारे ३५० रुग्णांनी लाभ घेतला. केंद्रातील रजिस्टरची तपासणी केली असता ही आकडेवारी समोर येते. गावात बसून रुग्णांना अमरावती शहरातील तज्ज्ञ ड़ॉक्टरांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. या केंद्रात स्वतंत्र राऊटर असल्याने वाय-फाय चालू स्थितीत आहे. मात्र, ऑगस्ट २०१८ मध्ये ई- टेलिमेडिसिनसाठी स्वतंत्र डॉक्टरची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या केंद्राचा वापर कमी झाला. फेब्रुवारी २०१९ पासून तर हे केंद्र डॉक्टरांअभावी बंद स्थितीतच आहे.

गावातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या हाती टॅब दिल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हाती टॅब देण्यात आलेले नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत एकूण सहा टॅब देण्यात आले आहेत. मात्र, यातील चार टॅब बिघडले आहेत, अशी माहिती गावातील सरपंचांनीच दिली. तर शाळा बंद असल्याने डिजिटल क्लासरुमविषयी माहिती मिळू शकली नाही. गावात अन्य दोन शाळा देखील आहेत. मात्र, त्या खासगी आहेत. यातील एका शाळेत कॉम्प्यूटर आणि डिजिटल शिक्षण दिले जाते. तर दुसऱ्या शाळेत अद्याप अशी व्यवस्था सुरु झालेली नाही, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

सरकारचे चुकले कुठे ?
हरिसाल गावातील सरपंचांशी भेट झाल्यावर त्यांनी दिलेली पहिलीच प्रतिक्रिया बोलकी होती. गावात काही नव्हतं, त्यापेक्षा आता जे आहे ते पुरेसे आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांची म्हणणे काही अंशी योग्यही होते. गावात २०११ साली पहिल्यांदा मोबाईल टॉवर लागला. त्यामुळे गावात मोबाईल फोनला पहिल्यांदा रेंज आली. २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने डिजिटल योजना राबवण्यात आली. या योजनेचा खर्च खासगी कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून करण्यात आला, अशी माहिती सरपंचांनी दिली. पण फक्त मोफत वाय- फाय दिले म्हणजे गाव डिजिटल होत नाही. गावात वीज आणि पाण्याची समस्याही आहे. याशिवाय डिजिटल व्यवहारांसाठी गावात व्यापक प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबवणेही गरजेचे आहे. तसेच मोबाईल इंटरनेटचाही वेग कसा वाढेल, यावर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे गरजेचे आहे. गाव खऱ्या अर्थाने डिजिटल होण्यापूर्वीच जाहिरात करुन सरकारने विरोधकांना टीका करण्यासाठी आयती संधी दिल्याचे पाहणीतून समोर येते.